Mohan Cabinet Meeting : मोहन सरकार लगातार प्रदेश में विकास कार्यों में जुटी हुई है। इसके तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि बैठक में साइबर तहसील का विस्तार पूरे प्रदेश में करने का भी निर्णय लिया गया। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में तहसीलदार के 10 और नायब तहसीलदार के 15 पदों तथा सहायक श्रेणी तीन के तीन पदों के स्थानांतरण को मंजूरी दी गई है।
दो सर्वर पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। मिशन शक्ति के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 तक सभी जनपदों में महिला सुधार केन्द्र संचालित किये गये तथा प्रत्येक जनपद में इसके लिये सात पद स्वीकृत किये गये। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह स्वास्थ्य कारणों से जबलपुर से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।
मंत्रिपरिषद ने सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 1320.14 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना की स्वीकृति से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम एवं देवसर तहसील के 10 ग्राम लाभान्वित होंगे।
आज मंत्रालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के साथ कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई।#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/G0ss2DI0QG
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 20, 2024
साइबर तहसील के विस्तार हेतु 30 पदों की स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने साइबर तहसील परियोजना के लिए पर्याप्त स्टाफ की मंजूरी दी। प्रदेश भर में विस्तारित किए जाने वाले तहसीलदार संवर्ग के जिलों के लिए स्वीकृत 619 पदों में से 10 तहसीलदार पद, नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित और 03 पद सहायक वर्ग 3 श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आय वाले पद भी शामिल हैं। इसे आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई। इसी प्रकार उपसंविदा के माध्यम से 02 सहयोगियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया।
ये फैसले भी हुए
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना के अंतर्गत कार्यों के संचालन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की दर सीमा में वृद्धि की गई है।
- रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए 87.50 लाख रुपये देने के निर्णय का अनुमोदन।
- ग्रीष्म ऋतु में मूंग एवं उड़द की निकासी के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को 1,000 रुपये की निःशुल्क सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी। 142 गांवों और लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
