MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग-अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को सरल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था को भी जनता के लिए सुलभ बनाया जाए।
इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मैट्रिक बालिकाओं के लिए छात्रावासों में मेस संचालन शुरू करने और बालिका छात्रावासों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी बनाने के निर्देश दिए। इन छात्रावासों में सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे।
वर्ष 2024-25 में पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए वर्तमान बजट प्रावधान के अलावा, 560 करोड़ रुपये के बजट के साथ छात्रवृत्ति के लिए एक अलग पोर्टल को भी मंजूरी दी गई।
युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण मिले: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की स्कूल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति से लाभान्वित छात्रों के राज्य में योगदान का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
सीएम ने कहा कि पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत राज्य के कुछ प्रमंडलों में संबंधित देश की भाषा में दक्षता के लिए आवश्यक प्रावधान कर सघन प्रयास किये जाएं।
इसके साथ ही सरदार पटेल जॉब ट्रेनिंग योजना में बाजार की मांग के अनुसार उद्यमों और उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और पारंपरिक पिछड़े वर्ग के उद्यमों पर आधारित उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग उद्यम एवं स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत गतिविधियों को विस्तार देने की आवश्यकता जताई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस बैठक में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती @KrishnaGaurBJP एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।… pic.twitter.com/pAzjzVY64J
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 6, 2024
