Debt on MP government : मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। सरकार 12 साल के लिए 2500 करोड़ रुपये और 19 साल के लिए 2500 करोड़ रुपये उधार लेगी।
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार बॉन्ड गिरवी रखकर आरबीआई से पैसा उधार लेगी। लोन राशि 25 सितंबर को सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी। 6 अगस्त को भी सरकार ने बाजार से कर्ज लिया। मध्य प्रदेश सरकार अब तक 3 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। बजट पेश होने के बाद मोहन सरकार तीसरी बार कर्ज ले रही है। सरकार लोन के पैसे का उपयोग लाडली बहना और कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त पेंशन का भुगतान करने के लिए करेगी। सरकार विकास कार्यों का हवाला देकर कर्ज लेने जा रही है।
