MP News : मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियां बकाएदारों से त्रस्त हैं। उपभोक्ताओं को नियमित आधार पर बिलिंग संबंधी निर्देश उपलब्ध कराये जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक सभी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल नहीं भरने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का बिजली बिल रोका जाएगा।
दरअसल, संगठन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने की मांग की है। सरकारी खजाने, जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजा गया है। 10 हजार से अधिक बिल बकाया वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में पांच सौ से अधिक अधिकारियों की पहचान की जायेगी। सबसे ज्यादा बकाया बिल न चुकाने वालों की लिस्ट में बड़े सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। जिसका बकाया सात दिन के अंदर जमा कराया जाए।
हम आपको बता दें कि हाल ही में भोपाल में बिजली कंपनियों ने बकाएदारों के नाम जारी किए थे। इसमें विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ-साथ आम लोगों के भी नाम शामिल हैं, जिन्होंने बिल जमा नहीं किया है। शहर में करीब 118 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1,00,000 रुपये से ज्यादा का बिजली बिल नहीं भरा है।
