सीधी, सिंगरौली समेत इन 12 जिलों में 613 करोड़ रुपए से बनेंगी 803 किलोमीटर लंबी 283 सड़कें
मध्य प्रदेश में 613 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मध्य प्रदेश में चरण 4 में गांवों को जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी।
शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गांव के विकास को नई गति मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़क नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। पीएम जनमन के चौथे चरण के तहत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 187.73 करोड़ रुपये की लागत से 254.11 किलोमीटर लंबाई की 97 सड़कें बनाई जाएंगी।
इनमें अनुपपुर में नौ, अशोकनगर में आठ, बालाघाट में दो, छिंदवाड़ा में नौ, गुना में 11, मंडला में 14, शहडोल में तीन, श्योपुर में दो, शिवपुरी में छह, सीधी में छह, सिंगरौली में सात और विदिशा की 20 सड़कें शामिल हैं। जून 2024 से अब तक मध्य प्रदेश के लिए 803 किमी लंबाई की 283 सड़कें स्वीकृत की गई हैं।
केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद राज्य प्रतिनिधियों को परियोजनाओं की मंजूरी दी गई
पीएमजीएसवाई (PMGSY)
पीएम जनमन में 613 करोड़ रुपये की लागत से 803 किलोमीटर लंबाई की 283 सड़कों को मंजूरी। केंद्रांश के रूप में राज्य को 114.66 करोड़ रुपये की राशि दी गयी।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
679 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण; योजना 397. राज्य को 30.01 करोड़ रूपये दिये गये।
ग्रामीण स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)
22,941 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया, 11,723 कर्मचारी। केंद्रांश के रूप में राज्य को 35 करोड़ रुपये दिये गये।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
वर्ष 2024-2025 में 3,68,500 नये मकानों के निर्माण का लक्ष्य सौंपा गया, 3,30,186 मकान स्वीकृत किये गये तथा 4,490 मकान पूर्ण किये गये। 872.85 करोड़ रुपये का मुख्य भाग जारी किया गया है।
मनरेगा(MNREGA)
प्रतिदिन 4.94 करोड़ उत्पन्न, 1,67,820 कार्य पूर्ण, राज्य को 2,791.83 करोड़ दिए गए – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: नई लखपति दीदियों की संख्या: 2.16 लाख, नई सीएमटीसी की संख्या: 15, 10 जून 2024 से मध्य प्रदेश। फंड. जारी (केंद्रीय शेयर): 149.25 करोड़ रुपये।
