MP Govt debt of Rs 5000 crore : डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार चौथी बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेगी। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पिछले तीन महीने में चौथी बार कर्ज लेने जा रहा है। इससे पहले भी मोहन सरकार 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है।
मध्य प्रदेश सरकार चौथी बार आरबीआई से 2500-2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में 5000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी। सरकार 11 और 19 साल के लिए 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। सरकार यह कर्ज राज्य में चल रहे विकास कार्यों और अन्य परियोजनाओं को गति देने के लिए ले रही है।
सरकार ने एक साल में 49,000 करोड़ रुपये उधार लिये
गौरतलब है कि राज्य सरकार चौथी बार 5000 करोड़ रुपये कर्ज लेने जा रही है। अगस्त और सितंबर में सरकार की कर्ज का आंकड़ा 20 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगस्त में सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिर 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया, जबकि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक साल में सरकार ने 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया।
मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज
- अगस्त 2024 से शुरू होकर मध्य प्रदेश सरकार ने दो किस्तों में 2500-2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया. ये लोन भी 11 साल और 21 साल की अवधि के लिए लिए गए थे।
- 22 अगस्त 2024 को 5,000 रुपये का लोन 14 और 21 साल के लिए 2500-2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में लिया गया।
- 24 सितंबर को सरकार ने 12 साल और 19 साल की अवधि के साथ कुल 5,000 करोड़ रुपये के 2,500-2,500 करोड़ रुपये के कर्ज लिए।