1 अक्टूबर 2024 से देश में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इसकी नई दरें मंगलवार 1 अक्टूबर को जारी की गईं। नई दरों के मुताबिक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आधार कार्ड, सीएनजी-पीएनजी और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की कीमतें भी बदलने वाली हैं। क्रेडिट कार्ड यूजर्स को नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है।
एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं
- नई एलपीजी सिलेंडर दरें (1 अक्टूबर से एलपीजी मूल्य वृद्धि) 1 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित। वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आज से एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1740 रुपये, चेन्नई में 1903 रुपये और कोलकाता में 1850.50 रुपये में मिलेगा। यहां कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इससे पहले अगस्त और सितंबर में एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े थे।
- कमर्शियल एलपीजी के अलावा सीएनजी-पीएनजी, आधार कार्ड और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में भी बड़े बदलाव हुए हैं।
1 अक्टूबर से बड़े बदलाव
- मोबाइल यूजर्स के लिए ट्राई लागू करेगा नए नियम: 1 अक्टूबर से मोबाइल यूजर्स को कई फायदे मिलेंगे। अब यूजर्स अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी ले सकेंगे और स्पैम कॉल कम हो जाएंगी।
- प्रतिभूति लेनदेन कर: वायदा और विकल्प (एफएंडओ) कारोबार पर प्रतिभूति लेनदेन कर में क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के कानूनी अभिभावक ही उनके खाते का प्रबंधन कर सकेंगे
- अक्टूबर में 15 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी।
- पैन-आधार (आधार और पैन कार्ड) नियमों में बदलाव: 1 अक्टूबर, 2024 से, कोई भी पैन के आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर सकता है।
- 1 अक्टूबर से डिविडेंड की तरह शेयर बायबैक पर भी शेयरधारक स्तर का टैक्स लागू होगा।
- 1 अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समेत कुछ केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
- टीडीएस रेट में बदलाव।
- प्रत्यक्ष कर विवादों के लिए वैश्विक योजना लागू की जाएगी।
